गांधीसागर अभ्यारण की चीता प्रोजेक्ट के लिये की गईं सीमा वृद्धि से आसपास के गावों के पशुपालको की आजीविका पर संकट का ध्यान रखा जाऐ- पूर्व मंत्री कैलाश चावला

मनासा। क्षैत्र के पुर्व विधायक एवं पूर्व गृहमंत्री कैलाश चावला ग्रामवासियो के प्रतिनिधि मंडल के साथ जिला वन मंडलाधिकारी मंदसौर व अतिरिक्त कलेक्टर मंदसौर से मिलकर ग्राम चैनपुरिया, बुज, जूनापानी, बस्सी, मजरा जोनपुरा खिमला तहसील रामपुरा जिला नीमच के गावों मेँ चीता प्रोजेक्ट हेतु अभ्यारयन की सीमा वृद्धि से पशुपालको क़ो होनें वाली कठिनाइयों से अवगत कराया। वन विभाग द्वारा बिना प्रक्रिया का पालन किये व अभरयाणयं की सीमा वृद्धि कर कार्य प्रारम्भ किया गया है। इस हेतु स्थानीय स्तर और विभाग द्वारा कोई विज्ञप्ति भी प्रकाशित नहीं की गई। उनकी आपत्ति की उस पर सुनवाई व निराकरण का अवसर नहीं फिया गया। जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। इस हेतु केंद्रीय बोर्ड से स्वीकृति प्राप्त किऐ बिना हीं कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है जो नियमों व वन्य प्राणी अधिनियम के प्रावधानो के विपरित है। पशुपालको के पशुओं के लिये चरागाह की जमीन भी नहीं छोडी गईं और न हीं वैकल्पिक व्यवस्था की गईं है। ऐसे मेँ पशुपालको का एक मात्र जीविकापार्जन का आधार समाप्त हो जावेगा। जिला वन मंडला अधिकारी से यह मांग की गईं की उच्चधिकारियो से चर्चा कर पशुओं के लिये चरागाह हेतु भूमि छोडी जाने की मांग प्रतिनिधि मण्डल साथ चर्चा की है। साथ ही चावला ने मंदसौर के सांसद सुधीर गुप्ता से दूरभाष और चर्चा कर इस हेतु वन मंत्री भारत शासन क़ो स्तिथि बताते हुये 100 हैक्टर भूमि चरागाह हेतु छोडी जाने का आग्रह किया है. आपत्ति के प्रार्थना पत्र भी वन मंत्रीजी को देने हेतु भेजा गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है की सीमा ओरिवर्तन के बाद अभ्यारयन क्षेत्रफल लगभग 6770 हैक्टर बताया जा रहा है उसमे से 100 हैक्टर पशुपालको हेतु छोड़ी जाती है। तो भी चीता प्रोजेक्ट के लिऐ पर्याप्त भूमि उपलब्ध है।