संघर्ष समिति के आंदोलन से घबराकर झूठे वादे कर रही भाजपा-अमित शर्मा, काला कानून जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक चलता रहेगा आंदोलन

नीमच। नीमच शहर की सबसे बड़ी एवं पुरानी समस्या बंगला बगीचा समस्या को लेकर बंगला बगीचा संघर्ष समिति द्वारा एडवोकेट अमित शर्मा के नेतृत्व में पिछले डेढ़ महीने से लगातार आंदोलन चलाया जा रहा है जिसका ही असर है कि दोनों प्रमुख पार्टियां भारतीय जनता पार्टी एवं कांग्रेस के लिए नगरीय निकाय चुनाव में बंगला बगीचा मुद्दा सबसे अहम मुद्दा बन गया है । कांग्रेस पार्टी द्वारा बंगला बगीचा संघर्ष समिति से मुलाकात कर अपने मेनिफेस्टो में इस बात को शामिल किया है कि यदि कांग्रेस की परिषद बनती है तो वह पहली ही बैठक में व्यवस्थापन हेतु बने काले कानून को निरस्त करने के लिए प्रस्ताव पास कर शासन को भेजेंगे वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के कोई भी जनप्रतिनिधि या नेता बंगला बगीचा संघर्ष समिति के सदस्यों से मिलने में कतरा रहे हैं और ना ही संघर्ष समिति के किसी आंदोलन में जनता के साथ खड़े नजर आए। ऐसे में यदि भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपने मेनिफेस्टो में बंगला बगीचा समस्या के समाधान को लेकर जो बातें जोड़ी गई है वह सिर्फ बंगला बगीचा क्षेत्र की जनता के साथ छलावा है। यदि भारतीय जनता पार्टी को वास्तविकता में बंगला बगीचा समस्या का हल करना होता तो वह 26 मई 2017 को व्यवस्थापन के लिए लागू हुए काले कानून में पहले ही सुधार कर देते कानून लागू होने के बाद लगभग 3 वर्ष तक भाजपा की ही बहुमत वाली परिषद थी। एक और भारतीय जनता पार्टी के नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार कहते हैं कि समस्या का 90% समाधान हो गया वहीं दूसरी ओर पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष राकेश पप्पू जैन इस बात को स्वीकार करते हैं कि समस्या का समाधान आधा अधूरा है ऐसे में यह स्पष्ट है कि भाजपा इन नेताओं को इस कानून के बारे में और इस कानून से बंगला बगीचा क्षेत्र की जनता को हो रही परेशानी के बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है और उन्होंने बंगला बगीचा समस्या को सिर्फ दूध देने वाली गाय के रूप में इस्तेमाल किया है । भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा ही बंगला बगीचा समस्या को सुलझाने की जगह और उलझा दिया गया है और एक बेतुका काला कानून बंगला बगीचा क्षेत्र की जनता के ऊपर थोप दिया गया है । जिसे वह सही बताते हुए उस कानून की पैरवी करते रहे परंतु जब बंगला बगीचा क्षेत्र की जनता ने बंगला बगीचा संघर्ष समिति के बैनर तले आंदोलन शुरू किया तो भाजपा नेताओं की कुम्भकर्णी नींद खुली और अब जनता से फिर झूठे वादे करने लगे हैं। बंगला बगीचा संघर्ष समिति के एडवोकेट अमित शर्मा ने यह बताया कि बंगला बगीचा क्षेत्र की जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी द्वारा काला कानून थोप घोर अन्याय किया गया है और जब तक यह काला कानून पूरी तरह से समाप्त नहीं कर दिया जाता तब तक बंगला बगीचा संघर्ष समिति का आंदोलन लगातार चलेगा । जिस प्रकार से महू में भारतीय जनता पार्टी के ही नेता कैलाश विजयवर्गीय जी द्वारा जनहित में समस्या का समाधान कर जिनके पास रजिस्ट्री है उन्हें बिना कोई शुल्क लिए वैध घोषित किया गया और जिनके पास रजिस्ट्री नहीं है और जो मौके पर काबिज हैं उन्हें शासन की ओर से निशुल्क पट्टा जारी किया गया उसी प्रकार से इस समस्या का समाधान किया जाना चाहिए और फिर भी यदि कोई शुल्क यहां के रहवासियों से लिया जाना चाहिए तो वह न्यूनतम होना चाहिए और किसी भी रहवासी जो बंगले बगीचे क्षेत्र में लंबे समय से रह रहे हैं उसे परेशान एवं प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इस दोहरे चरित्र को बंगला बगीचा क्षेत्र की जनता समझ चुकी है और आगामी नगरीय निकाय चुनाव में उन्हें सबक सिखाने का मन बंगला बगीचा क्षेत्र की जनता बना चुकी है।