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कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों की बैठक में दिए निर्देश, बडे बकायादारों से भू-राजस्व वसूली प्राथमिकता से करें
नीमच। जिले के सभी राजस्व अधिकारी सीएम हेल्पलाईन एवं समाधान ऑनलाईन की शिकायतों का संतुष्टी के साथ निराकरण दर्ज करवाये।
सीएम भू-अधिकार योजनान्तर्गत समग्र आईडी से आवासहीनों को चिहिंत कर, प्रकरण भिजवाये और पात्र आवासहीनों को चिन्हित कर उनके आवेदन करवाये। आरसीएमएस में दर्ज 6 माह से अधिक अवधि के राजस्व प्रकरणों को प्राथमिकता से निराकृत करे।
कलेक्टर मंयक अग्रवाल ने बुधवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष नीमच में आयोजित जिले के राजस्व अधिकारियों की बैठक में विभागीय समीक्षा करते हुए उक्त निर्देश दिए। बैठक में एडीएम सुश्री नेहा मीना, एसडीएम डॉ.ममता खेडे, पवन बारिया, राजेन्द्र सिह, संयुक्त कलेक्टर पीएल देवडा, डिप्टी कलेक्टर सुश्री शिवानी गर्ग, आंकाक्षा करोठिया व सभी तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार उपस्थित थे।
बैठक में कलेक्टर अग्रवाल ने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए, कि जिले में घुम्मकड, जातियों के लिए जाति प्रमाण पत्र जारी करने तथा स्कूलों के माध्यम से इन जातियों के विद्यार्थियों के जाति प्रमाण पत्र के आवेदन प्राप्त करें तथा घुम्मक्कड, अर्द्धघुम्मक्कड बहुल गावों को चिन्हित कर उनका सर्वे करवाकर, जाति प्रमाण पत्र जारी करने का आंकलन कर, जाति प्रमाण पत्र जारी करने का कार्य प्राथमिकता से करें ।
उन्होने भू-राजस्व वसूली की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए, कि विभिन्न मदों में भू-राजस्व की वसूली को बढाया जाये। उन्होने बडे बकायादारों की सूची बनाकर उनसे बकाया राजस्व वसूली सख्ती से करने के निर्देश भी तहसीलदारों को दिए। कलेक्टर ने निर्देश दिए, कि नामांतराण, सीमांकन एवं बंटवारा के प्रकरण निर्धारित समय सीमा से अधिक अवधि में लम्बित ना रहे।
6 माह से एक वर्ष तक के प्रकरणों को प्राथमिकता से निराकृत करें।
