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कलेक्टर अग्रवाल ने राजस्व अधिकारियों की बैठक में दिए निर्देश, सीएम हेल्पलाईन में दर्ज शिकायतों का संतुष्टीपूर्वक निराकरण सुनिश्चित करें
नीमच। जिले के सभी राजस्व अधिकारी सीएम हेल्पलाईन एवं समाधान ऑनलाईन की शिकायतों का संतुष्टी के साथ निराकरण दर्ज करवाये।
सीएम भू-अधिकार योजनान्तर्गत समग्र आईडी से आवासहीनों को चिहिंत कर, प्रकरण भिजवाने और पात्र आवासहीनों को चिन्हित कर उनके आवेदन करवाने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने आरसीएमएस में दर्ज 6 माह से अधिक अवधि के राजस्व प्रकरणों को प्राथमिकता से निराकृत करने के निर्देश दिए। कलेक्टर मंयक अग्रवाल ने मंगलवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष नीमच में आयोजित जिले के राजस्व अधिकारियों की बैठक में विभागीय समीक्षा करते हुए उक्त निर्देश दिए। बैठक में एडीएम सुश्री नेहा मीना, एसडीएम डॉ.ममता खेडे, पवन बारिया, राजेन्द्र सिह, संयुक्त कलेक्टर पीएल देवडा, डिप्टी कलेक्टर सुश्री शिवानी गर्ग, आंकाक्षा करोठिया व सभी तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार उपस्थित थे।
बैठक में कलेक्टर अग्रवाल ने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए, कि ओलावृष्टी पीडित किसानों को उनकी फसलों के हुए नुकसान की मुआवजा राशि का भुगतान तत्काल करें। उन्होने कहा,कि जल-जीवन मिशन के तहत जिन गॉवों की पेयजल योजना का कार्य पूर्ण हो गया है, उन योजनाओं का भौतिक सत्यापन करवाये और देखलें, कि नल-जल योजनाओं के माध्यम से ग्रामीणों को पर्याप्त पेयजल आपूर्ति हो रही है, या नही।
यदि कही कोई समस्या है, तो उसका निराकरण संबंधित ठेकेदार से करवाये।कलेक्टर ने जिले में घुम्मकड, जातियों के लिए जाति प्रमाण पत्र जारी करने तथा स्कूलों के माध्यम से इन जातियों के विद्यार्थियों के जाति प्रमाण पत्र के आवेदन प्राप्त करने के निर्देश दिए। उन्होने भू-राजस्व वसूली की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए, कि विभिन्न मदों में भू-राजस्व की वसूली को बढाया जाये।
नामांतराण, सीमांकन एवं बंटवारा के प्रकरण निर्धारित समय सीमा से अधिक अवधि में लम्बित ना रहे। 6 माह से एक वर्ष तक के प्रकरणों को प्राथमिकता से निराकृत करें। कलेक्टर अग्रवाल ने सभी राजस्व अधिकारियों को शासकीय उचित मूल्य दुकानों का निरीक्षण कर, लाभार्थियों से खाद्यान्न सामग्री वितरण की जानकारी लेने व राशन सामग्री के स्टॉक का सत्यापन करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने धारणा अधिकार के सभी प्रकरणों का 22 फरवरी के पूर्व निराकरण करने के निर्देश दिए।
