नीमच । जिलों के सभी राजस्व अधिकारी शहरी क्षेत्र एवं उसके पास के गांवों में एक हेक्टेयर या उससे अधिक शासकीय जमीन चिन्हित कर विभिन्न शासकीय प्रोजेक्ट के लिए आवंटित करने के लिए लैण्ड बैंक तैयार कर, जानकारी प्रस्तुत करें। यह निर्देश कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने मंगलवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष नीमच में जिला अधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में दिए।
बैठक में एडीएम श्रीमती लक्ष्मी गामड़, जिला पंचायत सीईओ अरविंद डामोर, सभी एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर एवं जिला अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए, कि वे आवंटित पांच-पांच ग्राम पंचायतों का नियमित रूप से भ्रमण कर, उन ग्राम पंचायतों में शासकीय योजनाओं, कार्यक्रमों के क्रियान्वयन, प्रगति की मौके पर नियमित रूप से समीक्षा करें। आयुष्मान भारत योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक के लोगो के आयुष्मान कार्ड बनवाएं। फार्मर आईडी पंजीयन, राजस्व महाअभियान 3.0 एवं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना के तहत आवंटित ग्राम पंचायतों में शतप्रतिशत सेचुरेशन सुनिश्चित करवाएं। साथ ही किसानों को खाद, बीज की उपलब्धता की भी मॉनिटरिंग करें और यदि कही कोई समस्या है, तो प्रशासन के संज्ञान में लाए।
शनिवार को शिकायतों के निराकरण के लिए विशेष शिविर बैठक में सीएम हेल्पलाईन की शिकायतों के निराकरण की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने कहा, कि आगामी शनिवार को सीएम हेल्पलाईन की शेष शिकायतों के निराकरण के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में संबंधित विभाग आवेदकों को आमंत्रित कर उनकी समस्याओं को सुनकर उनका शिविर में ही निराकरण कर, सीएम हेल्पलाईन में दर्ज शिकायतों को संतुष्टी के साथ संबंधित आवेदक से बंद करवाना सुनिश्चित करेंगे। कलेक्टर ने 50 दिवस से अधिक की और समाधान ऑनलाईन में दर्ज शिकायतों को सर्वोच्च प्राथमिकता से बंद करवाने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों का भी संतुष्टी के साथ निराकरण कर, संबंधित आवेदक को अवगत कराने के निर्देश भी सभी जिला अधिकारियों को दिए हैं।