नीमच । आगामी कृषि सीजन में जिले के लिए उर्वरक की मांग का आंकलन कर, उसके अनुरूप अभी से विभिन्न प्रकार के उर्वरक की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। यह सुनिश्चित करें, कि जिले में उर्वरक का पर्याप्त भण्डारण हो और उर्वरक की कोई समस्या ना आए। यह निर्देश कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने मंगलवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष नीमच में जिला अधिकारियों की बैठक में उप संचालक कृषि, जिला विपणन अधिकारी एवं मार्कफेड जिला प्रबंधक को दिए। बैठक में एडीएम श्रीमती लक्ष्मी गामड़, अतिरिक्त सीईओ अरविंद डामोर, सभी एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर एवं जिला अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में बताया गया कि अक्टूबर माह की स्थिति में जिले को 8 हजार मीट्रिक टन यूरिया, 3000 टन डीएपी एवं 3100 टन एनपीके की आवश्यकता होगी। वर्तमान में जिले में 6300 टन यूरिया, 1000 टन डीएपी, एवं 2500 टन एनपीके की उपलब्धता/भण्डारण है। डीएमओ ने अवगत कराया कि यूरिया की एक रैंक एनएफएल से इसी सप्ताह नीमच में लगने वाली हैं। कलेक्टर ने मांग अनुरूप यूरिया की उपलब्धता के लिए शासन को पत्र लिखने के निर्देश भी दिए है। उन्होने वर्तमान में उपलब्ध उर्वरक का सोसायटी स्तर पर भण्डारण करवाने के निर्देश भी दिए है। बैठक में बताया गया कि चम्बल कोटा से सड़क मार्ग द्वारा भी जिले में नियमित रूप से यूरिया की आपूर्ति हो रही है। सीएम हेल्पलाईन में रैंक सुधारें बैठक में सीएम हेल्पलाईन की शिकायतों के निराकरण की समीक्षा में निर्देश दिए, कि सभी जिला अधिकारी एक-एक सीएम हेल्पलाईन स्वयं देखेऔर उनका निरकरण करवाएं। संतुष्टी के साथ निराकरण प्रतिवेदन पोर्टल पर दर्ज करवाएं।
सभी जिला अधिकारी अपने विभाग की रैंक में सुधार लाएं और प्रयास करें कि 10 के अंदर ही उनकी रैंक रहे। ई-श्रम कार्ड पंजीयन की प्रगति बढ़ाए – कलेक्टर ने सभी जनपद सीईओ और सीएमओ को निर्देश दिए कि ई-श्रम कार्ड के लिए श्रमिकों के पंजीयन एवं उनके सत्यापन का कार्य प्राथमिकता से करवाएं। इस कार्य में पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, वार्ड प्रभारियों का भी सहयोग लिया जाए। एक सप्ताह में शतप्रतिशत पंजीकृत श्रमिकों का ई-श्रम कार्ड के लिए पंजीयन कार्य पूर्ण करवाएं। पीओ डूडा को ई-श्रम पंजीयन की दैनिक समीक्षा के निर्देश भी दिए गए। शासकीय भवनों पर सौलर ऊर्जा पैनल लगवाएं बैठक में कलेक्टर श्री चंद्रा ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए, कि वे अपने विभाग के भवनों पर सौलर ऊर्जा पेनल स्थापित करवाने के लिए अक्षय ऊर्जा अधिकारी से चर्चा कर, प्रस्ताव बनाकर प्रस्तुत करें और सौर ऊर्जा पैनल स्थापित करवाएं। उन्होने जनपद सीईओ को निर्देश दिए, कि वे अपने क्षेत्र में सौर ऊर्जा विलेज के लिए भी गांवों का चयन कर प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करें।